योगी सरकार का फैसला: धार्मिक स्थलों पर बिना परमिशन ‘लाउडस्पीकर’ बजाया तो पांच साल की जेल और एक लाख का जुर्माना

Jan 08, 2018
योगी सरकार का फैसला: धार्मिक स्थलों पर बिना परमिशन ‘लाउडस्पीकर’ बजाया तो पांच साल की जेल और एक लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाऊडस्पीकर पर अब योगी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाऊडस्पीकर हटा दिए जाएंगे।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अब धर्मस्थलों, सार्वजनिक स्थानों, जुलूसों या जलसों में बिना परमिशन लाउडस्पीकर बजाना काफी भारी पड़ेगा। उन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटेंगे, जिन्होंने प्रशासन से इजाजत नहीं ली है। इसी लिए हाई कोर्ट की सख्ती के बाद गृह विभाग ने सभी जिलों के अफसरों को ये आदेश दिया है कि बिना परमिशन बजाए जा रहे लाउडस्पीकरों को 20 जनवरी तक उतरवा दें।

दरअसल बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना इजाजत लाऊडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं बल्कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को पांच साल का कारावास या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर भी सख्त ऐक्शन होगा। इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह को इस मामले में एक फरवरी को हाई कोर्ट को रिपोर्ट देनी है।

यूपी के प्रमुख गृह सचिव ने सभी जिलों के डीएम को चिट्ठी लिखकर ऐसे लाऊडस्पीकरों का पता लगाने को कहा है।1जिसका समय 10 जनवरी तक दिया गया है। जब्कि15 जनवरी तक धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत प्रशासन से लेनी होगी। इसका मतलब ये कि 15 जनवरी के बाद से किसी धार्मिक स्थल पर बिना इजाजत लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। हालांकि इस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है।

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