योगी सरकार को पड़ी फटकार, नही लग सकता मीट पर पूर्ण प्रतिबंध, लोगो को अपनी पसंद का खाने का पूरा हक़- हाईकोर्ट

Apr 06, 2017
योगी सरकार को पड़ी फटकार, नही लग सकता मीट पर पूर्ण प्रतिबंध, लोगो को अपनी पसंद का खाने का पूरा हक़- हाईकोर्ट

योगी सरकार को फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ़ कह दिया है कि लोगो को संविधान के अनुसार अपनी पसंद का खाने का पूरा हक़ है। तथा यह लोगो के रोजगार से जुड़ा मामला है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये साफ़ कर दिया कि अवैध बूचड़खाने को तत्काल बंद किया जाये तथा उन्हें एक हफ्ते के भीतर लाइसेंस देने पर विचार हो। और साथ ही ये भी कहा कि जिले से 2 किलोमीटर पर मीट की दुकानों के लिए जगह दी जाए। हाई कोर्ट ने योगी सरकार से 30 तारीख तक जवाब मांगा है। लखनऊ बेंच ने कहा कि 31 मार्च तक जिन दुकानों को लाइसेंस नहीं मिले थे, उन्हें 1 हफ्ते में लाइसेंस देने पर हमारे गाइडलाइंस के मुताबिक विचार करे।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान में आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा लोगों को जिंदगी जीने और उनकी पसंद के खान-पान का उनको पूरा अधिकार है। लखीमपुर खीरी नगर परिषद के रहने वाले मीट व्यापारी ने अपनी याचिका में कहा था कि वह बकरे के मीट का व्यापारी है और बार-बार कहने के बावजूद उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा है। लाइसेंस रिन्यू नहीं होने से मीट व्यापारी पर गहरा संकट छा गया है।

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अगले ही दिन से सभी अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खानों को बंद करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद मीट व्यापारी हड़ताल पर चले गए थे। सरकार पर आरोप है कि इस कदम का मकसद लोगों को मीट खाने से रोकना है, मीट व्यापारियों ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद से अपनी हड़ताल खत्म कर दी।

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