सुप्रीम कोर्ट ने किया जवाब तलब-मोबाइल वेरीफिकेशन की क्या है प्रक्रिया

Jan 24, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने किया जवाब तलब-मोबाइल वेरीफिकेशन की क्या है प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मोबाइल उपभोक्ताओं के वेरिफिकेशन की व्यवस्था पर जवाब-तलब किया है।  पूछा है कि सरकार देश में मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं के सत्यापन को लेकर किस तरह के कदम उठाना चाहती है? कोर्ट ने सरकार से नए नंबर देने से पहले ग्राहक की पुख्ता जांच की व्यवस्था बनाने को भी कहा है। सरकार को दो हफ्ते के बीच इस पर जवाब कोर्ट में दाखिल करना है।
देश में पांच करोड़ मोबाइल उपभोक्ता 
दरअसल सुप्रीम कोर्ट  में  एनजीओ लोकनीति फाउंडेशन ने याचिका दाखिल की थी। कहा था कि  देश में 5 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं, इनमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें बिना उचित जांच के नंबर दिए गए हैं।  चूंकि, अब मोबाइल को बैंकिंग से जोड़ा जा रहा है।  इसलिए ठगी से बचने के लिए जांच ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा, “ये एक अहम मसला है. अगर गलत पहचान पर मोबाइल नंबर पाने वाले लोग किसी के साथ पैसों की ठगी करते हैं तो उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा।
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