उत्तराखंड राष्ट्रपति शासन: जनहित याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह

Mar 29, 2016

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा.

प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायाधीश आर भानुमति और न्यायाधीश यू यू ललित की पीठ ने कहा, ‘‘इसे अगले सप्ताह के लिए अधिसूचित कीजिए.’’

वकील एम एल शर्मा ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका को तत्काल अधिसूचित किए जाने का अनुरोध किया था.

इस अनुरोध पर ही अदालत ने यह निर्देश दिया.

मालूम हो कि रविवार को राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में राष्‍ट्रपति शासन लगा दिया गया है. कांग्रेस ने इसको लोकतंत्र की हत्या करार दिया है.

वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गयी थी और विधायकों की खरीद-फरोख्‍त हो रही थी जिसे देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया है. उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल ने भी केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में विधायकों की खरीद-फरोख्‍त की बात का उल्लेख किया था.

राष्ट्रपति शासन के बावजूद भी प्रदेश में विधानसभा को भंग नहीं किया गया है बल्कि निलंबित रखा गया है. नौ दिन पहले कांग्रेस के नौ विधायकों की बगावत का पटाक्षेप उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के तौर पर हुआ.

 

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