2007 गोरखपुर दंगे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर केस चलाने से इंकार

May 12, 2017
2007 गोरखपुर दंगे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर केस चलाने से इंकार

26 जनवरी 2007 को गोरखपुर दंगा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से पुछा था कि क्या योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाया जाए। इसके जवाब में यूपी सरकार ने मुकदमा चलाने से मना कर दिया है।

दरअसल, 26 जनवरी 2007 को गोरखपुर में एक महिला से छेड़छाड़ कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी लड़कों को गिरफ्तार करना चाही लेकिन मोहर्रम के जा रहे जुलूस का फायदा उठाकर भीड़ में शामिल हो गए। इसी बीच मोहर्रम के जुलूस में कही से फायरिंग हो गई। जिसमे एक लड़के की मौत हो गयी थी। कई लोग घायल हो गये थे। इसके बाद इलाके में साम्प्रदायिक तनाव फ़ैल गया था।

इस मामले में पूर्व पत्रकार परवेज ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस ने मना कर दिया जिसके बाद हाई कोर्ट के कहने पर 26 सिम्बर 2008 को एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने दो समुदायों के बीच हिंसा भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण दिए थे। जिसमें उन्होंने हिंदू लड़के की मौत का बदला लेने की धमकी की बात कही थी। पत्रकार का दावा है की उसके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथित रूप से दिए गए भड़काऊ भाषण की वीडियो फुटेज है जो उन्होंने कर्फ्यू लगे होने के दौरान दिए थे। इस दौरान योगी के साथ उस मौके पर मौजूद गोरखपुर एमएलए राधामोहन दास अग्रवाल, बीजेपी राज्य सभा एमपी शिव प्रताप शुक्ला, मेयर अन्जु चौधरी और पूर्व बीजेपी एमएलसी वाई डी सिंह भी मौजूद थे।

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