यूपी: छह पूर्व सीएम को छोड़ने होंगे बंगले

Aug 02, 2016

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी कोठियों पर काबिज राज्य के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो माह के अंदर बंगुले खाली करने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला आवंटित करने का नियम गैरकानूनी है.

राज्य विधान सभा से 1981 में पारित कानून में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का 15 दिन के अंदर सरकारी आवास खाली करने का प्रावधान है. 1997 में जीवन पर्यन्त कोठी आवंटित करने का नियम मूल कानून के प्रावधान के विपरीत है.

जस्टिस अनिल रमेश दवे, एनवी रमण और आर भानुमति की बेंच ने कहा कि लगभग सभी पूर्व मुख्यमंत्री केन्द्र या राज्य में संवैधानिक पदों पर आसीन हैं.

इस कारण उन्हें सरकारी बंगला हासिल है. कुछ पूर्व मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में राज्यपाल हैं. कुछ केन्द्र में मंत्री हैं तो कुछ सांसद हैं.

 

इस कारण उन्हें संबंधित शहरों में सरकारी आवास की सुविधा मिली हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने जेड प्लस सुरक्षा के कारण बंगला आवंटित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की दलील को भी ठुकरा दिया.

बेंच ने कहा कि जेड प्लस सुरक्षा का आकलन केन्द्रीय गृह मंत्रालय करता है. इसलिए राज्य सरकार को बंगला आवंटित करने का अधिकार नहीं है.
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