ट्रंप ने शरणार्थियों से संबंधित कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

Jan 28, 2017
ट्रंप ने शरणार्थियों से संबंधित कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से एक अमेरिका में शरणार्थियों की संख्या को सीमित करने से संबंधित है। सीएनएन के अनुसार, रक्षा मंत्री के तौर पर जेम्स मैट्टिस के शपथ लेने के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को पेंटागन में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, “मैं अमेरिका से इस्लामिक आतंकवादियों को दूर रखना चाहता हूं और इसलिए कड़े कदम उठा रहा हूं।”

‘प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंट्री इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स’ के नाम से यह कार्यकारी आदेश सीमाओं की रक्षा और देश में कुछ शरणार्थियों के प्रवेश को रोकने की ट्रंप की नीतियों की दिशा में काम करेगा।

उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन देशों के लोगों को यहां प्रवेश नहीं दिया जाए, जहां हमारी सेना ऐसे खतरों से मुकाबला करती है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को यहां प्रवेश देंगे जो हमारा समर्थन करेंगे और हमारे लोगों को प्यार करेंगे।”

सीएनएन के अनुसार, एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि पेंटागन में ट्रंप ने मैट्टिस, उपराष्ट्रपति माइक पेंस, सुरक्षा सलाहकार माइक फ्लिन और सैन्य अधिकारियों से निजी तौर पर मुलाकात की। उनके बीच आईएस को हराने के लिए जंग तेज करने और उत्तर कोरिया जैसे वैश्विक खतरों, सैन्य तैयारियों एवं राष्ट्रीय गार्ड पर चर्चा हुई।

ट्रंप ने शुक्रवार को एक अन्य कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जो सैन्य खर्च में बढ़ोतरी से संबंधित है।

राष्ट्रपति ने कहा कि कार्यकारी आदेश मैट्टिस को नए विमानों, नए जहाजों, नए संसाधनों और सेना में शामिल महिलाओं व पुरुषों के लिए नए उपकरण विकसित करने का निर्देश देता है।

इस कार्यकारी आदेश से मैट्टिस हमारे सैनिकों के लिए नए विमानों, नए जहाजों, नए संसाधनों और नए औजारों के विकास की योजना शुरू करेंगे।

सीएनएन के अनुसार, ट्रंप ने शरणार्थियों से संबंधित जिस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके तहत इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन से लोगों के अमेरिका आने पर फिलहाल 30 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही यूएस रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम को भी 120 दिनों के लिए टाल दिया गया है।

अमेरिका में वित्त वर्ष 2017 के दौरान शरणार्थियों की कुल संख्या को भी मौजूदा 110,000 से घटाकर 50,000 तक सीमित कर दिया जाएगा।

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