सुप्रीम कोर्ट ने हनुमान मंदिर को अवैध मानते हुए उसे तोड़ने के दिये आदेश

Jun 08, 2016

महीने भर पहले ही देश की शीर्ष अदालत ने रायपुर सिटी के जिस हनुमान मंदिर को अवैध निर्माण के कारण तोड़ने का आदेश दिया था उसे बचाने के लिए अब भाजपा विधायकों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि जिस जगह पर मंदिर बनाया गया है वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के ट्रस्ट के नाम है।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में दिए राज्य सरकार की ओर से दिए गए हलफमनामे में बताया गया था कि छगन लाल गोविंद राम ट्रस्ट के नाम किया गया जमीन का आवंटन अवैध है। इस संबंध में साल 2014 में तहसीलदार की ओर से ट्रस्ट को आदेश जारी किए गए थे।

वहीं एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को अवैध मानते हुए उसे तोड़ने के निर्देश दिए हैं वहीं भाजपा के 34 विधायकों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए मंदिर को बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके लिए कई धार्मिक समूहों ने विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। मंदिर बचाओ समिति ने बताया कि वह इस संबंध में विचार कर रहे हैं कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की जाए।

भाजपा के धारसीवा के विधायक देवजी पटेल ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं हैं, हर कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता है। हम बस अदालत से यही कहना चाहते हैं कि वो हमारी भावनाओं को समझे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हो चुका है और मूर्तियों को उनकी जगह स्‍थापित किया जा चुका है। और उन्हें हटाने पर वह टूट भी सकती हैं।

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