चुनाव आयोग को झटका देते हुए फिर हाई कोर्ट ने उत्तराखंड की 6 और विधानसभा क्षेत्रो की ईवीएम सील करने का दिया आदेश

May 01, 2017
चुनाव आयोग को झटका देते हुए फिर हाई कोर्ट ने उत्तराखंड की 6 और विधानसभा क्षेत्रो की ईवीएम सील करने का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम् में छेड़छाड़ का मामला उठाया था। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने ईवीएम् में धोखाधड़ी करके इतनी बड़ी जीत हासिल की है। इसके अलावा 16 विपक्षी पार्टियों ने के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मिल मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

नैनीताल हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए विकासनगर विधानसभा सीट के चुनावो में इस्तेमाल की गयी ईवीएम् को सीज करने का आदेश दिया कोर्ट ने यह फैसला पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की याचिका पर सुनाया था। हाई कोर्ट ने इसी मामले पर दोबारा सुनवाई करते हुए छह और विधानसभा क्षेत्रो की ईवीएम् सील करने का आदेश दिया है।

जस्टिस सर्वेश कुमार ने नवप्रभात की याचिक पर दोबारा सुनवाई करते हुए आदेश दिया की अगले 48 घंटो के भीतर मसूरी, राजपुर, रायपुर, रानीपुर, हरिद्वार देहात और प्रतापपुर विधासभा चुनावो में इस्तेमाल हुई ईवीएम् को सील कर दिया जाए. हाई कोर्ट का यह आदेश चुनाव आयोग के लिए झटका माना जा रहा है।

दरअसल नवप्रभात ने हाई कोर्ट में याचिका डाल कर आरोप लगाया था की देहरादून के विकासनगर विधानसभा सीट चुनावो में इस्तेमाल की गयी ईवीएम् में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गयी। उन्होंने कोर्ट को फर्जी वोटरो के द्वारा वोट डाले जाने की भी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया की इस सीट से विधायक चुने गए बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान के खुद दो क्षेत्रो से वोट बने हुए है। नवप्रभात ने इस मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप करने और जांच करने की मांग की थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की एकलपीठ ने विकासनगर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मशीन को सील कर प्रीजर्व करने के आदेश दिए हैं।

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