सरकार को दिया नीति आयोग ने रेल बजट खत्म करने का सुझाव

Jun 22, 2016

नीति आयोग के एक पैनल ने मोदी सरकार को सुझाव दिया है कि रेल बजट को खत्म कर दिया जाए और इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाए.

नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाले इस पैनल ने मोदी सरकार को इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपी है.

माना जा रहा है कि फरवरी में पेश किया गया रेल बजट आखिरी बजट हो सकता है.

दरअसल, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने नीति आयोग से आम बजट और रेल बजट को एक साथ पेश करने के मुद्दे पर सुझाव मांगा था. इसके बाद पैनल ने पीएमओ को अपनी रिपोर्ट सौंपी है.

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इस पूरी कवायद का मकसद रेलवे के कामकाज में सुधार लाकर उसे ज्यादा तेजी से चलाने और कारगर बनाने का है.

ब्रिटिश शासनकाल में 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर पेश किया गया था, जिसे मोदी सरकार 92 साल के बाद फिर से एक साथ पेश करने पर विचार कर रही है.

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