सरकार ने जानबूझ जमानतदारों (गारंटरों) पर कार्रवाई करने का बैंकों को निर्देश दिया : जेटली

Apr 28, 2016

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने जानबूझ कर ऋण नहीं चुकाने वाले डिफाल्टरों के जमानतदारों (गारंटरों) पर भी कार्रवाई करने का बैंकों को निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा जिन कर्जदारों के ऋण माफ किए गए हैं उनकी पूरी सूची सामने आनी चाहिए. जेटली ने बुधवार को वित्त मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की ‘बैंकिंग सेक्टर की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों’ (एनपीए) पर आयोजित दूसरी बैठक के उद्घाटन के मौके पर कहा कि वसूली कार्यवाही को और अधिक कारगर तथा तीव्र बनाने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं.

जहां कहीं भी बकाया ऋण वसूली के लिए बैंकों द्वारा जमानतदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई अपर्याप्त है, वैसे मामलों में सरकार ने बैंकों को सुझाव दिया है कि वे जमानतदारों के खिलाफ सरफेसी अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, आरडीडीबी और एफआई अधिनियम की प्रासांगिक धाराओं के तहत कार्रवाई करें.

उन्होंने बताया कि बैंकों को इस आशय के निर्देश पिछले महीने ही जारी कर दिए गए हैं. जेटली ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का बोझ कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि दो तरह के बकायेदार हैं- एक वैसे जो घरेलू और नियंत्रण मंदी या अन्य कारणों से भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं और दूसरे वे जो बैंकों के बिना सोचे समझे दिए गए कर्ज का जानबूझ कर भुगतान नहीं कर रहे. सरकार इन दोनों श्रेणियों के बकाएदारों से निपटने के लिए उपाय कर रही है.

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