केंद्र सरकार किसानों को मजूदरी के लिए दे सकती है सब्सिडी

Mar 30, 2016

केंद्र सरकार किसानों को मजूदरी के लिए भी सब्सिडी दे सकती है.

कभी मौसम, कभी मजूदरों की कमी और कभी महंगाई से जूझ रहे किसानों को राहत देने की कड़ी में केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को खेती से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस प्रस्ताव के मुताबिक मनरेगा के तहत किसान के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को 25 फीसद दिहाड़ी केंद्र सरकार देगी और 75 फीसद किसान को स्वयं देना होगा.

इस योजना से किसानों को मजूदर मिल जाएंगे और मजूदरों को भी काम मिल जाएगा. सरकार का काम भी 25 फीसद मजूदरी देकर निपट जाएगा और किसानों की भी मदद हो जाएगी. मनरेगा योजना शुरू होने के बाद से किसानों को मजूदरों का टोटा पड़ गया है.

खासकर पंजाब और हरियाणा में खेतों में काम करने वाले मजदूर अपने घरों को लौट आए हैं क्योंकि उन्हें घर के आसपास ही काम मिलने लगा है. यह सरकार भी मानती है कि मनरेगा के तहत हो रहा काम बेकार है. सरकार का पैसा वेवजह पानी में बहाया जा रहा है, इसलिए मनरेगा में रेल पटरी बिछाना, खेतों में काम करने को भी शामिल किया जा रहा है.

मोदी सरकार की तरफ से हाल में पेश किए गए बजट में अरुण जेटली ने अपना पूरा फोकस किसानों पर केंद्रित किया है. इस बजट को किसान बजट भी कहा गया. इससे पहले प्रधानमंत्री ने किसान फसल बीमा योजना योजना लागू की थी.

 

सूत्रों के अनुसार नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि मनरेगा का दायरा बढ़ाने के लिए खेती को इसमें शामिल किया जाए. इससे मजदूरों को अपने आसपास ही काम मिलेगा और किसानों को भी मजदूर भी आसानी से मिल जाएंगे. इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा. किसान 25 फीसद मजूदरी बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खेती करेगा.

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