केंद्र को SC से बड़ा झटका: राहुल ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा

Jul 13, 2016

केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए अरुणाचल प्रदेश में बनी कलीखो पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया है.

कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद जिसने प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का मतलब समझाया…

वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि कोर्ट का फैसला मोदी सरकार को एक और जोर का तमाचा है. मुझे आशा है कि मोदी जी इससे सबक लेंगे और लोकतांत्रिक रुप से चुनी हुई सरकार को काम करने देंगे.

मामले पर दिल्ली के उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी! अब तो लोकतंत्र का सम्मान करना सीखिए. किसी राज्य के लोग अगर अन्य पार्टी की सरकार चुन लेते हैं तो उन्हें सज़ा देना बंद कीजिए. अगर लोकतंत्र के प्रति थोड़ी बहुत भी इज्जत बाकी है तो ऐसे गवर्नर को तुरंत पद से हटाइए जिनकी हरकत अब असंवैधानिक ठहराई जा चुकी है.

आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने ट्वीट किया कि यह एक तानाशाह की हार, लोकतंत्र की जीत है.

कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि दोनों नेता अपने कृत्य के लिए माफी मांगे. कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा, अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने पर पीएम मोदी और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया.

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं.  नबाम तुकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संविधान की रक्षा हुई है, कांग्रेस के 47 विधायकों से चर्चा करने के बाद आगे की नीति पर फैसला करूंगा.

गौरतलब है कि कोर्ट ने प्रदेश में 15 दिसंबर की स्थिति पुन: बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने गवर्नर द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को भी असंवैधानिक बताया है. पिछले साल दिसंबर में सूबे की राजनीति में हलचल देखने को मिली थी. कई दिनों तक चली राजनीतिक उठापटक के बाद कांग्रेस सरकार के 42 में से 21 विधायक बागी हो गए थे.

16-17 दिसंबर को सीएम नबाम टुकी के कुछ विधायकों ने भाजपा के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया और सरकार की फजीहत हुई थी.

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