आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ममता को फटकार, ‘राज्य सरकार केंद्र के किसी कानून को नहीं दे सकता चुनौती’

Oct 30, 2017
आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ममता को फटकार, ‘राज्य सरकार केंद्र के किसी कानून को नहीं दे सकता चुनौती’

सोमवार के रोज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र के किसी कानून को चुनौती नहीं दे सकता है।

बता दें कि सरकारी योजनाओं में आधार अनिवार्य करने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि “अगर प्रदेश की सीएम को परेशानी है तो वह सामान्य नागरिक की तरह याचिका दायर करें। सरकारी पद का प्रयोग करते हुए याचिका देने का औचित्य नहीं है।” आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 अक्टूबर को कोलकाता में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने आधार को मोबाइल फोन नंबर से जोड़े जाने का विरोध करते हुए कहा था कि, “आधार नंबर को किसी के मोबाइल फोन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं अपने आधार नंबर को अपने मोबाइल से नहीं जोड़ूंगी, चाहे मेरा कनेक्शन कट दिया जाए तो भी नहीं।”

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इतना ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने आधार लिंक को अनिवार्य किए जाने को बीजेपी और केंद्र की राजनीति पर कहा था कि, “मैं जनता से अपील करती हूं कि आधार से फोन को लिंक न करें। आपसे इसी अंदाज में विरोध करने की अपील करती हूं। वह कितने लोगों के कनेक्शन काटेंगे? बीजेपी क्या चाहती है? क्या वे लोगों की गुप्त बातों को सुनना चाहते हैं? यह लोगों की निजता पर सीधा हमला है।”

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में सुधार के लिए ममता बनर्जी को चार हफ्तों का वक्त दिया है। और मोबाईल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस भी जारी किया है।

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