सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना

Aug 12, 2016

। ने सड़क दुर्घटनाओं के मामले में की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर केंद्रीय परिवहन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने केंद्र को फटकारते हुए कहा, ‘सबसे ज्यादा केंद्र के मुकदमे यहां लंबित हैं और वह कोर्ट पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाती रहती है।’

‘क्या यहां पंचायत चल रहा है’

चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा, ‘एक साल से ज्यादा समय हो गए और अभी तक केंद्र ने काउंटर एफिडेविट दाखिल क्यों नहीं किया? क्या यहां पंचायत चल रहा है।’

एटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि तीन सप्ताह के अंदर इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा।

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