मुसलमानों पर ममता की बारिश, 113 मुस्लिम जातियों को OBC कैटिगरी में किया शामिल

Feb 15, 2017
मुसलमानों पर ममता की बारिश, 113 मुस्लिम जातियों को OBC कैटिगरी में किया शामिल

पश्चिम बंगाल के कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ने सोमवार को यह तय किया कि मुस्लिमो में पिछड़े समुदाय की ‘खास’ जाति को भी ओबीसी कैटिगरी में शामिल किया जाना चाहिए। आपको बतादे कि अब तक मुस्लिम समाज के करीब 113 समुदायों को ओबीसी कैटिगरी में शामिल किया जा चुका है। इस समय बंगाल में सरकारी प्राइमरी टीचरों की भर्ती चल रही है और करीब 7480 कैंडिडेट ओबीसी कैटिगरी के तहत चुने जा चुके हैं। प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के अनुसार भर्ती किए गए स्टाफ में से आधे से ज्यादा आरक्षण के जरिए आए हैं।

राज्य सरकार की रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजर्वेशन का लाभ करीब 2 करोड़ 47 लाख मुस्लिमों को मिल रहा है। यह आंकड़ा राज्य की कुल मुस्लिम आबादी का 95 प्रतिशत है। राज्य सरकार में 17 प्रतिशत नौकरियां ओबीसी कैटिगरी के लिए आरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन मानिक भट्टाचार्य ने कहा, ‘इस साल योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। इस साल कैटिगरी ए से 175 ओबीसी कैंडिडेट और कैटिगरी बी से 31 कैंडिडेट वैकेंसी न होने की वजह से भर्ती नहीं किए जा सके।’

पिछले साल 3000 एमबीबीएस और बीडीएस सीटों में से 400 मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित थीं। 2013 में प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने घोषणा की थी कि 17000 सीटों पर भर्ती इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि उन्हें इन पोस्ट्स के लिए योग्य लोग नहीं मिले। इन सीटों में से काफी ज्यादा सीट एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित थीं।

वही SC, ST और OBC के लिए काम करने वाले एक NGO का कहना है कि राज्य सरकार का कोटा सिस्टम असंवैधानिक है। NGO ने राज्य सरकार के आरक्षण सिस्टम के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया है। इस केस पर आखिरी सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। विपक्ष ने सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम लगाने पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने कहा कि, कैटिगरी ए में केवल मुस्लिम ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। अल अमीन मिशन फाउंडर सेक्रेटरी मोहम्मद नुरुल इस्लाम ने बताया कि इस साल 600 मुस्लिमों को मेडिकल में मौका मिला है, जो की कुल सीटों का 20 प्रतिशत है।

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