जवानों के खराब खाने की क्वालिटी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Jan 17, 2017
जवानों के खराब खाने की क्वालिटी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जवानों को दिए जाने वाले खाने की कथित खराब क्वालिटी पर स्टेट्स रिपोर्ट की मांग करने वाली पिटिशन दिल्ली हाई कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने खाने की ख़राब क्वालिटी पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, और असम रायफल्स से भी अपना मैनेजमेंट बताने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएसएफ को यह भी आदेश दिया कि वह उसके सामने जांच रिपोर्ट जमा करे और यह बताए कि उन्होंने बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की ओर से लगाए आरोपों के संबंध में क्या कदम उठाए हैं।

ये पिटिशन एक पूर्व CRPF कर्मचारी ने दायर की है। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक कुमार चौधरी ने दायर जनहित याचिका में मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए जवानों को दिए जाने वाले खाने की खराब क्वालिटी के आरोपों को दिखाया है। याचिका में इस घटना पर कार्यवाही करने की मांग की गई है ताकि फोर्सेज का मनोबल प्रभावित नहीं हो। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि BSF इस बारे में पहले ही कदम उठा चुका है। हम उनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं। आपके पास जो भी रिपोर्ट है, उसे सुनवाई की अगली तारीख 27 फरवरी को अदालत के सामने पेश किया जाये।

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