पंजाब सरकार ने पठानकोट ऑपरेशन का 6.35 करोड़ का बिल भुगतान से किया इनकार : कहा है कि यह राष्‍ट्रीय सुरक्षा का मामला है

Mar 07, 2016

पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पर हुए आंतकी हमले में केंद्र सरकार के 6.35 करोड़ रुपये खर्च हुए थे जिसका बिल पंजाब सरकार को भेजा गया है.

एक अंग्रेजी अखबार ने इस बाबत एक खबर छापी है जिसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार ने केंद्र के उस बिल के भुगतान से मना कर दिया है जो पठानकोट हमले के दौरान सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर खर्च हुए थे.

अखबार के अनुसार पठानकोर्ट हमले को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां 26 दिनों तक जिले में तैनात की थी जिस पर केंद्र सरकार के 6.35 करोड़ रुपये खर्च हुए जिसका बिल पंजाब सरकार को भेजा गया.

पंजाब सरकार ने इस बिल के जवाब में कहा है कि यह राष्‍ट्रीय सुरक्षा का मामला है. अत: इस बिल को माफ किया जाना चाहिए. केंद्र को फोर्स की तैनाती पर हर रोज 1,77,143 रुपये का खर्च उठाना पड़ा. इसके अलावा उनके आवागमन का खर्च भी केंद्र ने पंजाब सरकार से ही देने को कहा है.

दो जनवरी को हुए पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था जिसके बाद केंद्र की ओर से पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां पंजाब भेजी गईं थीं. ये कंपनियां 2 से 27 जनवरी तक पंजाब में तैनात रहीं थीं. इन फोर्स में 11 सीआरपीएफ जबकि 9 बीएसएफ की कंपनी थीं जिसने वहां के हालात को काबू पाने में राज्य की मदद की.

गौरतलब है कि पंजाब अकाली दल की सरकार है जो एनडीए का ही अंग है. पंजाब की बादल सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार को इस पत्र के जवाब में कहा है कि ये सभी यूनिट राष्ट्र हित में तैनात की गई थीं इसलिए इनका खर्चा राज्य सरकार को नहीं उठाना चाहिए.

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से बिल माफ करने की मांग की है. उल्लेखनीय है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब में गृह विभाग के मुखिया भी हैं.

 

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