सपा ने केंद्र पर लगाया भेदभाव का आरोप, चार बार स्‍थगित हुई राज्‍यसभा

Aug 12, 2016
समाजवादी पार्टी नें केंद्र पर यूपी के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। इसके चलते राज्‍यसभा में कई बार कार्यवाही को स्‍थगित करना पड़ा।

नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में हंगामा किया। इससे सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी। राज्य की सत्तारुढ़ सपा ने केंद्र पर राज्य के हिस्से का धन जारी न करने का आरोप लगाया। सपा सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। उनकी मांग थी कि सरकार सदन को आश्वस्त करे कि उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर की गई सभी मदों की राशि तत्काल जारी करेगी।

उधर, लोकसभा में भी शून्यकाल के दौरान सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने इस मामले को उठाते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। मुलायम ने केंद्र सरकार पर उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला रवैया अपनाने का आरोप लगाया।सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया और हंगामा करना शुरू कर दिया। उसके साथ जदयू सदस्यों ने भी शोर शराबा किया। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार बिहार में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना नहीं लागू कर रही है।

सदन के उपसभापति पीजे कुरियन ने पहली बार 15 मिनट के लिए सदन स्थगित किया। लेकिन हंगामे के चलते सदन तीन बार स्थगित करना पड़ा। सदन में सपा संसदीय दल के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने नियम 267 के तहत सदन की कार्यवाही रोक कर उत्तर प्रदेश के साथ हो रहे कथित भेदभाव के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग उठाई। इसी तरह का नोटिस जदयू के नेता शरद यादव ने भी दिया था। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने धनराशि जारी करने के लिए केंद्र को लगातार कई पत्र लिखे हैं।

राज्य में दलितों व पिछड़ी जाति के आठ लाख छात्रों की छात्रवृत्ति का 1425 करोड़ रुपये केंद्र पर बाकी है। इसी तरह राज्य में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत की 4742 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। यादव ने कहा कि सेंट्रल रोड फंड के लिए उत्तर प्रदेश को 2780 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं, लेकिन अब तक केवल 219 करोड़ रुपये ही जारी किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए धन जारी किया जा चुका है। सर्वशिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा के साथ अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र अगले दो तीन दिनों के भीतर राज्य के हिस्से की धनराशि को जारी करने का भरोसा नहीं देगा तो सदन को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। जबकि शरद यादव ने भी इसी तरह के आरोप बिहार के संदर्भ में लगाया।

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