अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी को जाएगा जीएसटी विधेयक

Sep 01, 2016
अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी को जाएगा जीएसटी विधेयक
उद्योग जगत ने भले ही जीएसटी लागू करने की निर्धारित समय सीमा एक अप्रैल, 2017 से बढ़ाकर आगे करने की मांग की है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उद्योग जगत ने भले ही जीएसटी लागू करने की निर्धारित समय सीमा एक अप्रैल, 2017 से बढ़ाकर आगे करने की मांग की है। लेकिन इस ऐतिहासिक कर व्यवस्था को अमल में लाने के लिए सरकार के स्तर पर तैयारियां समय पर चल रही हैं।

इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि केंद्र ने जीएसटी संविधान (122वें) संशोधन विधेयक के लिए जरूरी 16 राज्यों से मंजूरी 30 दिन में मिलने की उम्मीद जताई थी, परंतु यह काम महज 23 दिन में ही पूरा हो गया। गुरुवार को 16वें राज्य के रूप में ओडिशा विधान सभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी।

अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फिर आधिकारिक गजट में अधिसूचना प्रकाशित होते ही जीएसटी परिषद गठित होने का रास्ता साफ हो जाएगा। यह परिषद ही जीएसटी की दरें तय करेगी।

राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि सरकार जीएसटी लागू करने की समयसारिणी से आगे चल रही है। सरकार ने जीएसटी विधेयक के लिए जरूरी 50 प्रतिशत से अधिक राज्य विधानसभाओं से मंजूरी दिलाने के वास्ते 30 दिन का समय तय किया था, लेकिन यह काम पहले ही पूरा हो गया।

उल्लेखनीय है कि मानसून सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने के बाद सरकार इसे लागू करने की जरूरी तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत वित्त मंत्रालय ने आगामी शीतकालीन सत्र में जीएसटी विधेयकों को संसद तथा सभी राज्यों की विधान सभाओं से भी पारित कराने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इन विधेयकों के मसौदे को अंतिम रूप देने का काम जीएसटी परिषद करेगी। इसका गठन संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगा।

वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2016 तक केंद्र, राज्य और बैंकों के लिए जीएसटी का बैकएंड सिस्टम पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य भी रखा है। इसके समानांतर ही 60 हजार से अधिक अधिकारियों के प्रशिक्षण का काम भी पूरा किया जाना है। इसी तरह 2017 में जनवरी से मार्च के दौरान जीएसटी के फ्रंटएंड और बैकेंड सिस्टम को सभी संबंधित पक्षों के साथ परीक्षण करने का कार्यक्रम है।

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