डीजल वाहनों पर से हटे प्रतिबंध, पर्यावरण उपकर देने को तैयार: मर्सिडीज

Aug 08, 2016
दिल्ली में डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई मर्सिडीज कंपनी ने कोर्ट से कहा है कि वह पर्यावरण उपकर देने को तैयार है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। राजधानी दिल्ली में डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख कर चुकी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज ने कोर्ट से इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। कंपनी ने कहा है कि वह डीजल कारों की ब्रिकी पर 1 फीसदी पर्यावरण उपकर (एनवायरमेंट सेस) देने को तैयार है।

आपको बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज और टोयोटा ने सुप्रीम कोर्ट में 2000सीसी या उससे ज्यादा के क्षमता वाली डीजल कारों से बैन हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए फैसले में बैन पर रोक जारी रखा था।

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से 2000 सीसी से अधिक की डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च 2016 तक रोक लगा दी थी। इसके अलावा दस साल से अधिक पुराने ट्रकों के भी राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कार कंपनियों से कहा कि वह साबित करें कि डीजल कारों से प्रदूषण नहीं फैलता।कोर्ट ने यह सवाल भी किया कि क्या एसयूवी कारें प्रदूषण नहीं, ऑक्सीजन देती हैं? कंपनियों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका पर बाद में विचार करेगा।

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