11 राज्‍यों ने पास किया जीएसटी विधेयक, सिर्फ चार राज्यों की मंजूरी बाकी

Aug 30, 2016
11 राज्‍यों ने पास किया जीएसटी विधेयक, सिर्फ चार राज्यों की मंजूरी बाकी
जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी मिल चुकी है। 15 राज्‍यों की मंजूरी के बाद इस पर राष्‍ट्रपति हस्‍ताक्षर करेंगे।

नई दिल्ली (जेएनएन)। पहली अप्रैल, 2017 से देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का रास्ता साफ होता जा रहा है। संसद से पारित जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को अभी तक महाराष्ट्र और हरियाणा सहित 11 राज्यों विधानसभाओं ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ चार राज्यों से हरी झंडी मिलना बाकी है। पचास फीसद यानी करीब 15 राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी के बाद ही इस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। फिर जीएसटी कौंसिल का गठन और कानून बनाने का काम औपचारिक तौर पर शुरू हो पाएगा।

सोमवार को हरियाणा विधान सभा और महाराष्ट्र विधानमंडल ने सर्वसम्मति से जीएसटी विधेयक को पारित कर दिया। इसको लेकर महाराष्ट्र में विधानमंडल के दोनों सदनों की विशेष बैठक बुलाई गई थी। जहां गरमागरम बहस तो हुई, लेकिन विधेयक को सर्वसम्मति से पास करने में किसी भी दल खासकर शिवसेना ने कोई विरोध नहीं किया। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधान सभा में जीएसटी के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्य में लिए जाने वाले 17 प्रकार के कर समाप्त हो जाएंगे। राज्य सरकार में भाजपा की सहयोगी शिवसेना द्वारा स्थानीय निकायों को नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। इस मुद्दे पर भी सदन को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल स्थानीय निकायों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि जीएसटी विधेयक का श्रेय भाजपा न ले। यह कांग्रेस की देन है। विधान परिषद में भी बहस के बाद सर्वसम्मति से विधेयक को मंजूरी दे दी गई।

इसी तरह सोमवार को ही हरियाणा विधान सभा ने भी इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की। राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सदन में विधेयक के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया। इसका सभी दलों ने समर्थन किया और इसे एकमत से पारित कर दिया गया। ध्यान रहे कि असम, गुजरात, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली एवं नगालैंड इसे पहले ही मंजूरी प्रदान कर चुके हैं।.

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