7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मिली मंजूरी, जानें – खास बातें

Jun 29, 2016
आज का दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों भरा रहा। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की सेलरी में करीब 23.6 फीसद का इजाफा होगा। कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से बढ़ी हुई सैलरी का एरियर भी मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 23 फीसद से ज्यादा का इजाफा होगा।

Cabinet clears final payout based on . Government employees to get 23% plus increment in salary.— Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP)

ये भी पढ़ें :-  अफ्जरुल के बाद एक और बंगाली मुसलमान की राजस्थान में हुई हत्या, शव पर मिले एसिड के जलने के निशान

वित्त मंत्री ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बधायी दी।

Congratulations to central government officers, employees & pensioners on a historic rise in their salary & allowances through the 7th CPC.

— Arun Jaitley (@arunjaitley) गौरतलब है कि सबकी निगाहें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी थी जिसमें सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर फैसला होना था.। इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्वकर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा. जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंपी थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सातवें वेतन आयोग में खास क्या है।

ये भी पढ़ें :-  वसीम रिजवी के बयान पर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान बोले– "किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जायेगा"

-सरकार के फैसले के बाद करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।

-कैबिनेट के फैसले के बाद 52 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।

-सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा।

-कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसद की बढ़ोतरी की गयी है।

-मूल वेतन में 14.6 फीसद की बढ़ोतरी की गयी है, जो दूसरी सुविधाओं के मिलकर 23.6 फीसद है।

-सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ का असर होगा।

– वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकार को जीडीपी का .7 फीसद खर्च करना होगा।

– सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के मद में 2016-17 के 70 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

ये भी पढ़ें :-  मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की ओर से आया बड़ा बयान, एयर इंडिया को मिल रही थी हज सब्सिडी, मुस्लिम तो सिर्फ बदनाम थे

– फरवरी 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था।

लाइक करें:-
कमेंट करें :-
 

संबंधित ख़बरें

वायरल वीडियो

और पढ़ें >>

मनोरंजन

और पढ़ें >>
और पढ़ें >>