आर्थिक आरक्षण मामले में गुजरात पहुंचा सुप्रीमकोर्ट

Aug 09, 2016
गुजरात सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर तबके का 10 फीसद आरक्षण रद करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार सुप्रीमकोर्ट पहुंच गयी है। गुजरात सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की।

गत गुरूवार को गुजरात हाईकोर्ट ने अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण देने वाले गुजरात सरकार के अध्यादेश को रद कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अध्यादेश असंवैधानिक और गैरकानूनी है। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार की ये दलील खारिज कर दी थी कि ये आरक्षण नहीं है बल्कि सिर्फ वर्गीकरण है।

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सुप्रीमकोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका में गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में दस फीसद कोटा दिये जाने को सही ठहराया है। गुजरात सरकार ने आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा पटेल आंदोलन खतम करने के लिए गत एक मई को अध्यादेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थानों और राज्य नौकरियों में दस फीसद कोटा मिलेगा। अध्यादेश में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आय सीमा छह लाख रुपये रखी थी।

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