यूपी को केंद्र का तोहफाः गोरखपुर को मिला एम्स, घाटमपुर को बिजली संयंत्र

Jul 20, 2016
उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने राज्य को एक और बड़ा तोहफा दिया है। इसमें गोरखपुर में 750 बेड्स का एम्स बनेगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने राज्य को एक और बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने गोरखपुर में 750 बेड्स का नया एम्स बनाने और घाटमपुर में 1980 मेगावाट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है।

गोरखपुर में एम्स बनने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को फायदा होगा बल्कि बिहार के पांच जिलों के मरीजों को भी वहां आकर इलाज करने में सहूलियत होगी। वहीं घाटमपुर बिजली संयंत्र से पैदा होने वाली बिजली मुख्यत: उत्तर प्रदेश में ही आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और कैबिनेट की आर्थिक मामलों संबंधी समिति की बैठक में गोरखपुर में नया एम्स बनाने तथा घाटमपुर में बिजली संयंत्र लगाने के दो अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

गोरखपुर एम्स के बनने से गोरखपुर, आजगमगढ़, बस्ती और देवी पाटन मंडल के 14 जिले तथा बिहार के पांच जिले (पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सीवान और गोपालगंज) के लोगों को फायदा होगा। गोरखपुर में यह एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनेगा और इस पर 1011 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

हालांकि इस लागत में वेतन और रख-रखाव पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है। सरकार इस एम्स को चलाने पर होने वाले खर्च की भरपाई हर साल स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट से करेगी। गोरखपुर एम्स 750 बेड्स का होगा जिसमें आपात और ट्रॉमा के बेड्स भी शामिल हैं। साथ ही इसमें डाक्टरों के रिहायसी आवास, नाइट शेल्टर और हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। एम्स की स्थापना से न सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी बल्कि यह उस क्षेत्र में प्रचलित बीमारियों पर शोध भी करेगा।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीईए ने घाटमपुर बिजली संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर मुहर लगायी। कोयला आधारित इस तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की साझीदारी से बनने वाली नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड कंपनी करेगी। इस परियोजना पर 17,237 करोड़ रुपये लागत आएगी। घाटमपुर विद्युत संयंत्र के लिए कोयला की आपूर्ति झारखंड के पचवारा साउथ कोल ब्लॉक से की जाएगी।

कोयला मंत्रालय ने इस ब्लॉक से इस परियोजना के लिए कोयला आवंटित किया है। कैबिनेट ने एक अन्य फैसले मंे बेनामी कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश करने का फैसला किया। इसके अलावा कैबिनेट ने मोजाम्बिक के साथ एयर सर्विस समझौते तथा स्विटजरलैंड के साथ कौशल विकास के लिए समझौते को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ट्रांसजेंडर्स के अधिकारांे की रक्षा के लिए भी एक विधेयक के मसौदे पर मुहर लगायी।

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