मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ट्रिपल तलाक के मसले पर करेगा विधि आयोग का बहिष्कार

Oct 13, 2016
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ट्रिपल तलाक के मसले पर करेगा विधि आयोग का बहिष्कार

आल इंडिया मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड समेत नौ संगठनों ने समान नागरिक संहिता और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सरकार के इस फैसले को हम नहीं मानते है। बोर्ड का मानना  है की सरकार इस मसले पर हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। सरकार का यह कदम देश की एकता के लिए खतरा है और देश को तोड़ने वाला है। पसर्नल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने कहा कि हम लोग विधि आयोग द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली को खारिज करते हैं और हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे।

आयोग की इस प्रश्नावली का वास्तविक मकसद मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करना है और यह प्रश्नावली लोगों को बहकाने के लिए तैयार की गई है। आगे कहा की संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख कर समान नागरिक संहिता को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश की गई है, जो नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति को अपने मन पसंद धर्म को चुनने, उसका प्रचार करने और उसे अपनाने का अधिकार है।

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