मोदी डिग्री मामला: आरटीआई अस्वीकार करने पर डीयू अफसर पर 25 हजार का जुर्माना

Jan 09, 2017
मोदी डिग्री मामला: आरटीआई अस्वीकार करने पर डीयू अफसर पर 25 हजार का जुर्माना

दिल्ली विश्वविद्यालय की केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पर केंद्रीय सूचना आयोग ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री के बारे में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदन को खारिज करने पर लगाया। केंद्रीय सूचना आयोग ने ‘लोक प्राधिकारी’ को निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की सीपीआईओ मीनाक्षी सहाय के वेतन से 25000 रुपये की राशि वसूला जाये। आयोग ने कहा कि पूरी कहानी सुनने के बाद जिसमें हजारों रुपये की राशि की कानूनी लड़ाई को महज दस रुपये के पोस्टल आर्डर की भेंट चढ़ा देने से ‘पेनी वाइज, पाउंड फुलिश’ की।

दरअसल, दिल्ली के एक वकील मोहम्मद इरशाद ने आरटीआई आवेदन डाला था जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के निरीक्षण की मांग की गई थी। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की सीपीआईओ मीनाक्षी सहाय ने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि भारतीय पोस्टल आर्डर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में चिन्हित नहीं था। जिस पर मुख्य सूचना आयुक्त एम.श्रीधर ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय की केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पर मीनाक्षी सहाय पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए. साथ ही आवेदन को खारिज करने को लेकर मुख्य सूचना आयुक्त ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ‘अशरफी लुटाकर कोयले पर मुहर’ (पेनी वाइज, पाउंड फुलिश) की याद दिलाता है

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