मानव संसाधन विकास मंत्रालय IIIT के लिए ‘पृथक विधेयक’ लाने का निर्णय किया

Jul 14, 2016

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) से जुड़े मामलों के संचालन के लिए ‘पृथक विधेयक’ लाने का निर्णय किया है जो सार्वजनिक निजी साझेदारी माडल के तहत काम कर रहा है.

मंत्रालय ने आईआईआईटी में विदेशी छात्रों का दाखिला बढ़ाने की अनुमति देने और इन संस्थाओं के ब्रांड निर्माण का खाका तैयार करने का निर्णय किया है.

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में मंगलवार को आईआईआईटी परिषद की बैठक में आईआईआईटी ग्वालियर में सचिवालय स्थापित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किया गया.

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) से जुड़े मामलों के संचालन के लिए ‘पृथक विधेयक’ लाने का निर्णय किया है जो सार्वजनिक निजी साझेदारी माडल के तहत काम कर रही है.

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बयान में कहा गया है कि अंतरिम उपाय के तहत आईआईआईटी सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए आवेदन करेगी.

जावडेकर ने आईआईआईटी पाठ्यक्रम को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की उभरती परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने का आह्वान किया.

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