कोहिनूर को भारत लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

Apr 18, 2016

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में डिटेल रिपोर्ट मांगी है. वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है भारत कोहिनूर पर दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह न चोरी हुआ और न जबरदस्ती ले जाया गया. सुप्रीम कोर्ट कोहिनूर हीरा देश में वापस लाए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि इस याचिका को लंबित रखा जाएगा क्योंकि अगर यह खारिज होती है तो केस कमजोर हो जाएगा. और कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि जैसे टीपू सुल्तान की तलवार वापस आई, हो सकता है आगे भी ऐसा ही हो. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में अदालत से ब्रिटेन के उच्चायुक्त को हीरा लौटाने का निर्देश देने को कहा गया है. इसके अलावा कुछ और अनमोल वस्तुएं भी मांगी गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि सीधे तौर पर कोहिनूर पर दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि कोहिनूर को लूट कर नहीं ले जाया गया. 1849 सिख युद्ध में हर्जाने के तौर पर दिलीप सिंह ने कोहिनूर को अंग्रेजों के हवाले किया था. अगर उसे वापस मांगेंगे तो दुसरे मुल्कों की जो चीज़ें भारत के संग्रहालयों में हैं उन पर भी विदेशों से दावा किया जा सकता है. इस पर कोर्ट ने कहा की हिन्दुस्तान ने तो कभी भी कोई उपनिवेश नहीं बनाया न दूसरे की चीज़ें अपने यहां छीन कर रखी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को मेरिट पर नहीं बल्कि इस वजह से ख़ारिज नहीं किया जा सकता कि कुछ दुसरे मुल्कों को यह कहने का मौक़ा न मिले कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ही दावा ख़ारिज कर दिया.

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