केजरीवाल,राहुल और स्वामी की याचिका रद्द- उच्चतम न्यायालय

May 13, 2016

सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मुद्दे पर दंडात्मक कानूनों की संवैधानिक वैधता की शुक्रवार को पुष्टि कर दी है.

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की मानहानि की धारा को रद्द करके उसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

कोर्ट ने कहा कि मानहानि केस में जेल जाने का प्रावधान बना रहेगा.

न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायधीश शिव कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने गांधी, डा़ स्वामी और केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि धारा कानूनी रूप से वैध है.

याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि आईपीसी का उक्त प्रावधान संविधान से मिले अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर दो साल की सजा का प्रावधान है..

 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आलोचना की एक सीमा होती है. वह कानून के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जाता है तो मानहानि माना जाएगा. खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुमूल्य है लेकिन यह निरंकुश नहीं है.

साथ ही कोर्ट ने देशभर में मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं कि वे निजी मानहानि की शिकायतों पर सम्मन जारी करते समय अत्यंत सावधानी बरतें. सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने जब कहा कि कांग्रेस नेता को 19 जुलाई को पेश होना है तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के बारे में उनकी याचिका जुलाई में सुनी जाई.

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