औद्योगिक इकाइयों को मलजल शोधन संयंत्र लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

Feb 22, 2017
औद्योगिक इकाइयों को मलजल शोधन संयंत्र लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गंभीर रूप से प्रदूषित इलाकों में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों को तीन महीने के भीतर प्राथमिक मलजल शोधन संयंत्र (प्राइमरी इफ्यूयंट ट्रीटमेंट प्लांट) लगाने का बुधवार को निर्देश दिया और कहा कि ऐसा करने में विफल होने पर उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने नगर निगमों तथा अन्य स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे इन उद्योगों को मलजल शोधन संयंत्र लगाने को कहने को लेकर इश्तेहार लगवाएं।

निर्देशों की श्रृंखला के तहत न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि ऐसा करने में विफल होने वाले उद्योगों के खिलाफ आपराधिक व दीवानी कार्रवाई की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा करने में विफल होने वाली इकाइयों को उद्योग शुरू करने की तभी मंजूरी मिलेगी, जब वे ये संयंत्र लगा लेंगे।

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