महबूबा ने बुलाई घाटी के हालात सुधारने को सर्वदलीय बैठक, नेशनल कांफ्रेंस ने किया बहिष्कार

Jul 21, 2016

जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी में कानून-व्यवस्था के हालात पर चर्चा के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

वहीं नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है.

वरिष्ठ पीडीपी नेता अब्दुल रहमान को लिखे दो पन्नों के पत्र में नेशनल कांफ्रेंस ने लिखा है कि किसी भरोसेमंद, प्रभावी और मानवीय नेतृत्व की अनुपस्थिति में सर्वदलीय बैठक एक व्यर्थ एवं बेमतलब कवायद है.

महबूबा ने सोमवार को घोषणा की थी कि उन्होंने कश्मीर घाटी की कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए 21 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलायी है.

सुरक्षाबलों के साथ आठ जुलाई को मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के 12 दिन बाद बैठक बुलाने का फैसला किया गया. बुरहान के मारे जाने के बाद ही घाटी में प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसिसयों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई थीं जिनमें 40 से अधिक लोगों की जान चली गयी और 4000 से अधिक घायल हुए हैं.

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विधानसभा में 15 सदस्यों वाली नेशनल कांफ्रेंस ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने की पेशकश ठुकराते हुए सरकार से बुरहान के मारे जाने समेत विभिन्न मुद्दों पर सफाई मांगी है.

वरिष्ठ नेकां नेता अली मोहम्मद सागर ने पत्र में लिखा है, ‘‘एक तरफ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि गृह विभाग का भी प्रभार संभाल रहीं मुख्यमंत्री को इस अभियान की पूरी जानकारी थी जबकि पीडीपी के वरिष्ठ सांसद (मुजफ्फर हुसैन बेग) दावा करते हैं कि पुलिस के एक वर्ग ने मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए बुरहान की हत्या को अंजाम तक पहुंचाया.’’

नेशनल कांफ्रेंस ने कहा कि राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाने में करीब दो हफ्ते लग गए जबकि मुख्यमंत्री ने बिना देरी किए सिविल सोसायटी की बैठक बुलायी जिससे पता चलता है कि उनके मन में निर्वाचित लोगों के प्रति सम्मान भावना नहीं है.

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नेकां ने अखबारों पर पाबंदी का मुद्दा भी उठाया.

पत्र में कहा गया है, ‘‘ऐसा जान पड़ता है कि राज्य सरकार में कोई प्रभावी नेतृत्व नहीं है और जबतक विश्वसनीयता स्थापित नहीं हो जाती तबतक बैठक असफल ही रहेगी.’’

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