स्लॉटर हाउस और मीट दुकानों पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार

Mar 28, 2017
स्लॉटर हाउस और मीट दुकानों पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार

यूपी में हो रहे स्लॉटर हाउस और मीट दुकानों पर कारवाई को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार और नगर निगम से इस बारें में जानकारी मांगी हैं। लखनऊ बेंच ने योगी सरकार और नगर निगम से पुछा कि स्लॉटर हाउस और मीट दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही योगी सरकार से कोर्ट ने पूछा कि बिना किसी प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश के मीट की दुकानों को किस नियम के तहत बंद कराया जा रहा है। कोर्ट ने योगी सरकार और नगर निगम को 3 अप्रैल तक अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

मीट दुकानदारों ने अपनी याचिका में कहा हैं कि इस तरह जबरन दुकानें बंद कराई जा रही हैं, जबकि इसके लिए किसी प्रशासनिक या अधिकारियों की ओर से आदेश पारित नहीं किया गया है। मीट दुकानदारों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारियों ने रिश्वत खाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम के पास स्लाटर हाउस नहीं होने का हवाला देते हुए लाइसेंस के नवीनीकरण करने से मना कर दिया।

2015 में शहाबुद्दीन और 9 अन्य दुकानदारों के द्वारा दायर की गई एक याचिका पर जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने ये आदेश दिया हैं। याचिका में कहा गया कि दुकानदारों के लाइसेंस की समयावधि 2015 में समाप्त हो गई थी। जिसके बाद दुकानदारों ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नगर निगम के पास अर्जी दी। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया।

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