पार्टी की रणनीति GST पर तय करने के लिए राहुल ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की

Aug 02, 2016

जीएसटी लाने के लिए सरकार ने मसौदा संविधान संशोधन विधेयक को जैसे ही सांसदों के बीच वितरित किया वैसे ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस पर विचार के लिए आनन-फानन में बैठक बुलाई.

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और राज्यसभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा तथा अन्य के साथ संसद भवन में बैठक की और महत्वपूर्ण कर सुधार कानून से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की.

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि राहुल इस मुद्दे पर दूसरे दौर की बैठक करेंगे जिसके बाद आनंद शर्मा वित्त मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात करेंगे और उन्हें पार्टी के विचारों से अवगत कराएंगे.
बैठक के बाद खड़गे ने बताया, ‘‘राहुल जी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पर पार्टी के शीर्ष नेताओं से विचार-विमर्श किया और पार्टी की रणनीति पर चर्चा की.’’

कांग्रेस के एक अन्य शीर्ष नेता ने कहा कि मसौदा विधेयक को तुरंत वितरित किया गया है और पार्टी के नेता विस्तार से इसे पढ़ने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मसौदा विधेयक अभी तुरंत आया है और हम इसका अध्ययन करेंगे.’’
इस तरह के संकेत हैं कि स्वतंत्र भारत के सबसे व्यापक कर सुधार का कांग्रेस और सभी बड़े राजनीतिक दल समर्थन करेंगे.
सरकार ने कहा है कि इस पहल पर आम सहमति बनाने और बुधवार को इसे राज्यसभा में पारित कराने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के साथ वार्ता जारी है.
संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम राज्यसभा में विचारार्थ विधेयक को बुधवार के लिए सूचीबद्ध करेंगे. हमने सभी दलों से बात की है और प्रधानमंत्री ने इस सत्र की शुरूआत में ही कहा था कि जीएसटी सभी के हित में है. हमें उम्मीद है कि जीएसटी विधेयक आम सहमति से पारित हो जाएगा.’’
भाजपा की बैठक में जेटली ने सांसदों को विधेयक के बारे में जानकारी दी.
जीएसटी विधेयक लागू होने से पूरे देश में एकल अप्रत्यक्ष कर लागू होगा. पिछले एक दशक से यह विधेयक प्रक्रिया में है.
शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ फिर से वार्ता होगी.
जेटली ने सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से विचार-विमर्श किया था.
उन्होंने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के अलावा अन्य नेताओं से भी मुलाकात की थी. बाद में अनंत कुमार के साथ उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात की.
सूत्रों ने कहा कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक में चार महत्वपूर्ण संशोधन करने को इच्छुक है जिसमें एक फीसदी अतिरिक्त कर प्रावधान को खत्म करने और पांच वर्ष तक राज्यों को पूर्ण क्षतिपूर्ति के लिए ज्यादा शक्तियां देना शामिल हैं.
कांग्रेस की मुख्य मांग पर भी सरकार सहमत हुई है जिसमें जीएसटी परिषद् में विवाद समाधान प्रणाली गठित करने के लिए भाषा को ठीक करना शामिल है.
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