मंत्री को वीजा नहीं देने पर सरकार देगी लोकसभा में बयान

Aug 06, 2016

सऊदी अरब में फंसे हजारों भारतीय श्रमिकों की मदद के वास्ते वहां की यात्रा पर जाने के लिए केरल के एक मंत्री को राजनयिक वीजा नहीं दिए जाने का मामला शुक्रवार को लोकसभा में उठा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने सऊदी अरब में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केरल के एक मंत्री ने इन भारतीयों की मदद के लिए सऊदी अरब जाने के लिए वीजा आवेदन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से मंत्री को वीजा नहीं दिया गया और विदेश मंत्री को इस मामले में बयान देना चाहिए। इस पर संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि विदेश मंत्री इस मुद्दे पर सोमवार को सदन में बयान देंगी।

शिवसेना के चंद्रकांत खैरे ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में अदरक और प्याज की खेती को भी शामिल करने की मांग की। भाजपा की रमा देवी ने बिहार में अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर जिले के विकास का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से रूपरेखा तैयार करने की मांग की। भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने अवैध प्लसमेंट एजंसियों का मुद्दा उठाते हुए घरेलू कामकाजी महिलाओं के जीवनस्तर में सुधार के लिए कार्रवाई की मांग की। इसी पार्टी की नीलम सोनकर ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों में सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग उठाई।

शिवसेना के गजानन कीर्तिकर ने कहा कि पश्चिम रेलवे में प्रशिक्षण प्राप्त कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है जिन्हें मध्य रेलवे में खाली पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। भाजपा के दद्दन मिश्रा ने कॉल ड्रॉपिंग की समस्या उठाई। इसी पार्टी के कौशल किशोर ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एनपीसीसी) में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए इसके अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।
भाजपा के विष्णु पद रे ने कहा कि अंडमान निकोबार में हजारों मजदूर अपनी मांगों को लेकर जल्द हड़ताल करने वाले हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के ही रवींद्र कुमार पांडेय ने साक्षरता मिशन में कार्यरत कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की मांग की। भाजपा के प्रभुभाई वसावा ने सूरत से महुवा के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को रोजाना चलाने की मांग की। कांग्रेस के आर धु्रवनारायण ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मियों की खाली जगहों को भरने की मांग की। भाजपा के ही निशिकांत दुबे ने 1978 में तत्कालीन बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच हुए जल बंटवारा सौदे को अमली जामा पहनाए जाने की मांग की।

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