कॉल ड्रॉप समस्या का हल नहीं ट्राई को दंड अधिकार देना: दूरसंचार सचिव

Jun 11, 2016

दूरसंचार सचिव ने ट्राई को दंड लगाने का अधिकार दिए जाने की मांग को एक तरह से नकारते हुए कहा कि यह इस समस्या का एक और अंतिम समाधान नहीं है.

दूरसंचार सचिव जे एस दीपक ने कहा कि मोबाइल आपरेटरों ने कॉल ड्रॉप पर अंकुश के लिए 60,000 टावर लगाने को 12,000 करोड़ रपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है.
कॉल ड्रॉप पर अंकुश के लिए ट्राई ने अधिक अधिकारों की मांग की है. नियामक चाहता है कि उसे आपरेटरों पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने तथा कंपनियों के कार्यकारियों को दो साल तक की जेल की सजा दिलाने का अधिकार मिले. ट्राई की इस मांग को दूरसंचार कंपनियों ने काफी कड़ा कदम बताया है.

ट्राई की मांग पर दूरसंचार सचिव  ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि दंड का अधिकार इस समस्या का एक और अंतिम समाधान है. यह मेरी व्यक्तिगत राय है.मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए एक व्यक्ति को जेल भेजा जाए. यह मेरा निजी विचार है. हालांकि, ट्राई ने जो कहा है उस पर हमें राय बनानी होगी.’’
सचिव ने कहा कि मोबाइल आपरेटरों ने सेवाओं में सुधार के लिए 60,000 टावर लगाने की प्रतिबद्धता जताई है. दीपक ने यहां उद्योग की पहली समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार का दूरसंचार क्षेत्र पर भरोसा है. सेवाओं की गुणवत्ता सुधरनी चाहिए और उद्योग का यह दायित्व है. उन्होंने 60,000 टावर लगाने की प्रतिबद्धता जताई है. एक टावर पर 20 लाख रुपये की लागत आती है. इस तरह वे 12,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे. उद्योग अगले तीन माह में यह निवेश करेगा.’’
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