नीति आयोग का सुझाव, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करें ‘गुजरात मॉडल’

Jun 14, 2016
आयोग का कहना है कि राज्य सरकारें वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात मॉडल का सहारा ले सकती हैं।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कारगर रणनीति सुझाते हुए नीति आयोग ने राज्यों को वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने को कहा है। आयोग का कहना है कि राज्य सरकारें वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात मॉडल का सहारा ले सकती हैं। इसके अलावा आयोग ने सरकार को इस वित्त वर्ष के अंत तक प्रशिक्षण के लिए एक समान राष्ट्रीय मानक तय करने की सिफारिश भी की है।

आयोग के सूत्रों ने कहा कि फिलहाल बहुत से राज्यों में वोकेशनल ट्रेनिंग को खास तवज्जो नहीं दी जाती। वोकेशनल ट्रेनिंग के अभाव में युवा उपयुक्त रोजगार पाने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे औपचारिक शिक्षा की तरह ही वोकेशनल ट्रेनिंग को भी तबज्जो दें और इस संबंध में गुजरात के अनुभवों का सहारा लें।

सूत्रों ने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग के संबंध में देशभर में समानता लाने के लिए आयोग ने 31 मार्च 2017 तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण के समान मानक तय करने की सिफारिश भी की है। इसके अलावा ट्रेनिंग के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय आकलन बोर्ड बनाने को भी कहा है।

सूत्रों ने कहा कि राज्यों को अपने यहां उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार समय-समय पर नियमित तौर पर कौशल की जरूरत के संबंध में अध्ययन भी कराने होंगे ताकि बदलते समय के साथ ही युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

सूत्रों ने कहा कि युवाओं को देश के बाहर उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जरूरत के हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षण मुहैया कराने की भी योजना है। इसके साथ ही आइटीआइ की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

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