एनपीए के खिलाफ बैंकों को मिला अमोघ अस्त्र, कर्ज वसूली के कानूनों में हुआ संशोधन

Aug 02, 2016
बैंकों को कर्ज वसूलने में ज्यादा अधिकार देने वाला कानून पारित हो गया है। कर्ज वसूली से जुड़े चार कानूनों में संशोधन किया गया है। अब बकाएदारों से सख्ती से कार्रवाई होगी।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। फंसे कर्जे यानी एनपीए (नॉन परफॉरमिंग एसेट्स) की समस्या से निजात पाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अमोघ अस्त्र मिल गया है। यह अस्त्र इन बैंकों को नए कानून के तौर पर मिला है जिसे आज लोकसभा में मंजूरी मिली है। इस कानून का नाम द इंर्फोसमेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटेरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स (संशोधन) विधेयक, 2016 है।

इस कानून की खासियत यह है कि इसके जरिए एक साथ कर्ज वापसी के चार मौजूदा कानूनों ऋण वसूली प्राधिकरण कानून, सरफाएसी कानून, इंडियन स्टांप एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट में संशोधन हो जाएगा। कानून को पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्ज नहीं लौटाने वाले को सीधे तौर पर चेतावनी दी कि हम ऐसी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बैंकों से लोग कर्ज ले और उसे वापस नहीं करे।सनद रहे कि सरकारी बैंकों के एनपीए का मुद्दा लगातार काफी गर्म रहा है। उद्योगपति विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर पर बकाये कर्ज की राशि और बाद में उनके देश से बाहर भाग जाने की वजह से इसका राजनीतिकरण भी खूब हुआ है।

ताजे आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ सरकारी बैंकों के चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि एनपीए के तौर पर फंसी हुई है। आरबीआइ की रिपोर्ट बताती है कि आठ करोड़ रुपये की रकम आने वाले दिनों में फंस सकती है। इस वजह से ही एक-दो को छोड़ कर अधिकांश सरकारी बैंकों को पिछले वित्त वर्ष के दौरान काफी घाटा हुआ है। ऐसे में यह कानून सरकारी बैंको को कर्ज वसूलने के लिए ज्यादा अधिकार देगा। कर्ज नहीं लौटाने वाले लोगों या कंपनियों के खिलाफ अब जल्दी से और ज्यादा सख्त कदम उठाये जा सकते हैं। जान बूझ कर कर्ज नहीं लौटाने वाले कंपनियों पर कब्जा करना अब आसान होगा। इन जब्त संपत्तियों को बेचना भी बैंकों के लिए आसान होगा। सनद रहे कि विजय माल्या की परिसंपत्तियों को बेचने में अभी तमाम तरह की अड़चनें आ रही हैं।

नए कानून से बैंकों को सबसे बड़ी राहत यह मिलेगी कि अगर किसी व्यक्ति, वर्ग या कंपनी का कर्ज माफ किया जाता है तो उसका प्रावधान केंद्र या राज्य के बजट में करना होगा। जेटली के मुताबिक अगर कर्ज माफ होता है तो उसका प्रावधान कहीं न कहीं करना होगा। हम ऐसा नहीं सकते कि कर्ज लेकर कोई उसे बैंकों को वापस नहीं करे और कर्ज वसूलने की पूरी जिम्मेदारी बैंकों पर डाल दिया जाए। कृषि कर्ज को इस नियम से बाहर रखा गया है। साथ शिक्षा कर्ज के बारे में भी जेटली ने कहा कि अगर किसी छात्र को पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिली है तो उस स्थिति में कुछ नरमी के प्रावधान किये गये हैं। लेकिन यहां भी कर्ज की राशि को पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता।

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