‘आधार विधेयक एक धन विधेयक नहीं’ अदालत जा सकती है कांग्रेस

Mar 17, 2016

कांग्रेस ने आधार विधेयक के मुद्दे पर अदालत का रूख करने की संभावना से इनकार नहीं किया.

कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा की अनदेखी करने की मंशा से आधार विधेयक को धन विधेयक के तौर पर पेश किया, क्योंकि उच्च सदन में भाजपा की अगुवाई वाले सत्ताधारी गठबंधन के पास बहुमत नहीं है.

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमारे पास अदालत में इसे चुनौती देने सहित सभी उपलब्ध विकल्पों का सहारा लेने का अधिकार बचा है.’’ उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘‘कितनी भी कल्पना कर लें, आधार विधेयक एक धन विधेयक नहीं है.’’

सिंघवी ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन को ‘‘गुमराह’’ करने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी. जेटली राज्यसभा के नेता है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा स्पीकर से ‘‘प्रमाण-पत्र’’ हासिल करने का चलन राज्यसभा को दरकिनार करने का ‘‘नियम’’ नहीं बन सकता. उन्होंने कहा कि यह राज्यसभा का अपमान है.

सिंघवी ने कहा, ‘‘शक्ति के कपट भरे इस्तेमाल से..सरकार द्वारा राज्यसभा की अनदेखी करने का कांग्रेस विरोध करती है. यह संसदीय लोकतंत्र के ऊपरी आधे हिस्से की अनदेखी की कोशिश है.’’

सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से दी गई व्यवस्थाएं संसद के भीतर संचालित होती हैं, लेकिन ये ‘‘संविधान से ऊपर नहीं है’’ और ‘‘अदालत पर बाध्यकारी नहीं है.’’

राज्यसभा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वित्त मंत्री पर हमला करते हुए कहा कि अपने कदम को सही ठहराने की कोशिश में जेटली ने यह दावा कर सदन को ‘‘गुमराह’’ किया कि पहले पारित कराए जा चुके दो विधेयक – एक किशोर न्याय संबंधी और दूसरा अफ्रीकी विकास बैंक से जुड़ा – धन विधेयक के तौर पर लाए गए थे.

 

 

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