स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर केन्द्र व राज्य शासन को नोटिस

Jun 14, 2016

स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर केन्द्र व राज्य शासन को नोटिस

बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज

चीफ जस्टिस की डीबी ने स्वास्थ्य विभाग में प्रदेश के प्रशिक्षित नर्सों की नियुक्ति न कर आउटसोर्सिंग से भर्ती किए जाने के खिलाफ पेश जनहित याचिका में केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी ने दाखिल की है।

राज्य शासन ने स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में आउटसोर्सिंग से बाहरी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में पीएचसी, सीएचसी सहित छोटे स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक (नर्स) की बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की तैयारी है। शासन के इस निर्णय के खिलाफ कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में सैकड़ों प्रशिक्षित नर्स हैं। शासन उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित नर्स होने के बावजूद आउटसोर्सिंग से बाहरी लोगों की नियुक्ति गलत है। शासन के इस निर्णय से आदिवासी बाहुल्य व इस गरीब प्रदेश में बेरोजगारी व बेगार बढ़ेगी। याचिका में शासन के आउटसोर्सिंग भर्ती नियम को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका पर सोमवार को चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस संजय के. अग्रवाल की डीबी में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केन्द्र सरकार और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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