बहरैनी प्रशासन का अत्याचार, 22 नागरिकों की नागरिकता की रद्द

Nov 22, 2016
बहरैनी प्रशासन का अत्याचार, 22 नागरिकों की नागरिकता की रद्द

बहरैन के उच्चतम न्यायालय ने अन्यायपूर्ण निर्देशों को जारी रखते हुए एक नागरिक को 15 साल जेल की सज़ा के साथ ही नागरिकता समाप्त करने और उसके माल को ज़ब्त करने की भी सज़ा सुनाई है। मुहम्मद बिन अली आले ख़लीफ़ा की खंडपीठ ने यह दावा किया है कि मनामा के दक्षिणी शहर सितरा में 22 मार्च 2015 को होने वाली फ़ायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। खंडपीठ ने 27 अक्तूबर 2016 ने जनता के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही करते हुए 22 नागरिकों की नागरिकता रद्द कर दी थी।

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