ई-कामर्स कंपनियों पर 6 फीसदी टैक्स लगाने विधेयक लाएगी सरकार

Jun 29, 2016

ई-कामर्स कंपनियों पर 6 फीसदी टैक्स लगाने विधेयक लाएगी सरकार

भोपाल। ऑनलाइन शॉपिंग के कारोबार वाली कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाएगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने इसकी तैयारियां कर ली हैं। विधेयक के प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जा सकता है।

संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानसून सत्र में सरकार आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक लाएगी। कुछ संशोधन विधेयकों को वरिष्ठ सचिव समिति में हरी झंडी मिल गई है, तो कुछ के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं।

स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन डाट काम सहित विभिन्न् ऑनलाइन कंपनियों के कारोबार पर छह प्रतिशत वैट टैक्स लिया जाएगा। इसकी घोषणा सरकार ने बजट में की थी। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि विधानसभा में विधेयक लाकर कानूनी प्रावधान किए जाएंगे।

इसके लिए कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। कर की वसूली कोरियर सर्विस के माध्यम से की जा सकती है, क्योंकि कंपनियों से सामग्री इन्हीं के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचती है। इसको लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में होगा।

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