सरकारी सर्विसेज के लिए कार्ड पेमेंट होगा सस्ता
कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कहा है कि वह डैबिट या क्रैडिट कार्ड और नैट बैंकिंग के जरिए होने वाली पेमेंट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट खुद उठाएगी। फिलहाल, सरकार को दिए जाने वाले पेमेंट जिसे मर्चेंट डिस्काऊंट रेट (एम.डी.आर.) कहा जाता है वह कस्टमर्स को ही देना पड़ता है।
सरकारी कम्पनियों से शुरूआत
सरकार की योजना के मुताबिक, एयर इंडिया ने अपनी वैबसाइट पर कार्ड के जरिए बुक होने वाले टिकट के ट्रांजैक्शन चार्ज खुद भरने का फैसला लिया है। बी.एस.एन.एल. भी इसे फॉलो कर रही है। नैशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टैग इस्तेमाल करने वाले लोगों को कुछ कैशबैक की सुविधा देगी, जिससे उन्हें टोल प्लाजा पर भीड़ से निजात मिलेगी। साथ ही, लोग आराम से ड्राइविंग कर सकेंगे। पैट्रोल पंप्स ने भी क्रैडिट और डैबिट कार्ड के कुछ ट्रांजैक्शन्स को एम.डी.आर. के लिए पास कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने बैंकों से हर महीने कम से कम थोड़े से फंड ट्रांसफर को भुगतान मुक्त रखने का आग्रह किया है। सरकार का कहना है कि ए.टी.एम. मशीनों से हर महीने कम से कम 3 फ्री विद्ड्रॉल और NEFT से फंड ट्रांसफर करते समय 3 ट्रांजैक्शंस फ्री रखे जाने चाहिए।
अन्य ख़बरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे Facebook पेज को Join करे
